पंजाब के संसदीय हितों की रक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

चंडीगढ़, 4 अप्रैल

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने देशभर में प्रस्तावित संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर पंजाब में सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने की मांग की है।

यहां जारी एक बयान में, वड़िंग ने कहा कि भारत सरकार ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा कि हालांकि आधिकारिक एजेंडा महिला आरक्षण बिल में संशोधन करना है, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार देशभर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित बिल भी पारित कर सकती है।

उन्होंने कहा कि पंजाब समेत कई अन्य राज्य इस कदम से नुकसान में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, जबकि पंजाब को कुल मिलाकर नुकसान उठाना पड़ेगा।

वड़िंग ने खुलासा किया कि रिपोर्टों के अनुसार सरकार संसद और विधानसभा सीटों में लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है।

उन्होंने जोर देते हुए, कहा कि राज्य विधानसभाओं में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन संसद में छोटे राज्यों के लिए यह नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों के अनुसार पंजाब से सांसदों की संख्या 20 हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश की संख्या 120 तक पहुंच सकती है। इससे संसद में बड़े राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि इसके राज्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास प्रभावी संसदीय ताकत नहीं रहेगी, तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर इस मुद्दे पर रणनीति बनाने और किसी भी ऐसे कदम का सामूहिक रूप से विरोध करने की अपील की है।

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