नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2026
भारतीय संसदीय इतिहास में आज का दिन एक युगांतकारी मोड़ के रूप में दर्ज किया गया, जहाँ भविष्य के भारत की रूपरेखा पर गहन विमर्श हुआ। संसद के पटल पर *131वें संविधान संशोधन विधेयक* के साथ लोकसभा सीटों के ऐतिहासिक विस्तार (543 से 850) का प्रस्ताव रखा गया, जिसने सदन की ऊर्जा को एक नई ऊँचाई पर पहुँचा दिया। चर्चा का मुख्य केंद्र महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर इसे धरातल पर उतारने की सरकार की प्रतिबद्धता रही।
इस चर्चा को नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपने ओजस्वी संबोधन में स्पष्ट किया कि यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सामर्थ्य को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए भावुक भाव से कहा कि महिलाओं के अधिकारों की इस लड़ाई में श्रेय की राजनीति को परे रखकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष के संशयों पर कड़ा प्रहार किया और दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि सीटों के पुनर्गठन और परिसीमन की इस विशाल प्रक्रिया में हर क्षेत्र का सम्मान, संस्कृति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, ताकि देश का संतुलित विकास हो सके।
हंगामे और तर्कों के बीच, आज की यह बहस एक नए, सशक्त और समावेशी भारत की नींव रखती नजर आई। पूरे देश की निगाहें अब कल होने वाले मतदान पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि 2029 के आम चुनावों में भारत की लोकतांत्रिक तस्वीर कितनी व्यापक और स्त्री-शक्ति से परिपूर्ण होगी।
