नकली दवाओं पर सरकार की सख्ती, अब जीवन रक्षक दवाओं पर QR Code होगा अनिवार्य
मरीजों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम
भारत सरकार ने नकली और घटिया दवाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन करते हुए महत्वपूर्ण दवाओं की सप्लाई चेन को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए QR Code और Barcode अनिवार्य कर दिया है।
इस नए नियम का उद्देश्य मरीजों तक केवल असली और प्रमाणित दवाएं पहुंचाना है।
किन दवाओं पर लागू होगा नया नियम?
सरकार ने Schedule H2 के दायरे का विस्तार किया है। अब निम्न श्रेणी की दवाओं पर QR Code या Barcode अनिवार्य होगा:
- वैक्सीन (Vaccines)
- एंटीबायोटिक्स
- अन्य एंटी-माइक्रोबियल दवाएं
- कैंसर रोधी (Anti-Cancer) दवाएं
- नशीली एवं मनोरोग संबंधी दवाएं
QR Code स्कैन करने पर क्या जानकारी मिलेगी?
मरीज या फार्मासिस्ट QR Code स्कैन करके दवा की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे:
- उत्पाद की पहचान (Product Identification)
- बैच नंबर
- निर्माण तिथि (Manufacturing Date)
- एक्सपायरी डेट
- मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस
- निर्माता (Manufacturer) की जानकारी
इससे दवा की असली और नकली होने की पहचान करना आसान होगा।
क्यों जरूरी है यह नियम?
भारत में नकली दवाएं लंबे समय से एक गंभीर चुनौती रही हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार नकली दवाएं:
- मरीजों की जान को खतरे में डाल सकती हैं।
- गंभीर बीमारियों के इलाज को प्रभावित कर सकती हैं।
- एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ा सकती हैं।
- स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसा कम कर सकती हैं।
नई व्यवस्था से दवाओं की ट्रैकिंग आसान होगी और सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
कब से लागू होगा नया नियम?
सरकार इस व्यवस्था को चरणबद्ध (Phase-wise) तरीके से लागू करेगी।
- कुछ श्रेणियों की दवाओं, जैसे वैक्सीन और कैंसर रोधी दवाओं पर यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी।
- सभी निर्धारित श्रेणियों में पूर्ण लागूकरण जुलाई 2027 तक किया जाएगा।
दवा कंपनियों को QR Code प्रिंटिंग और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम अपनाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।
फार्मा इंडस्ट्री पर क्या होगा असर?
यह कदम भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि छोटी दवा कंपनियों को नई तकनीक अपनाने में शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में यह बदलाव मरीजों और पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होगा।
निष्कर्ष
सरकार का यह नया नियम नकली दवाओं पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। QR Code आधारित ट्रैकिंग से दवाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और मरीजों को सुरक्षित एवं असली दवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
FAQs
सरकार ने नया नियम क्यों लागू किया है?
नकली और घटिया दवाओं पर रोक लगाने तथा दवाओं की ट्रैकिंग मजबूत करने के लिए।
किन दवाओं पर QR Code अनिवार्य होगा?
वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंटी-माइक्रोबियल, कैंसर रोधी और नशीली/मनोरोग संबंधी दवाओं पर।
QR Code स्कैन करने पर क्या जानकारी मिलेगी?
दवा का बैच नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, निर्माता और लाइसेंस संबंधी जानकारी।
नया नियम कब से लागू होगा?
कुछ श्रेणियों में 1 जुलाई 2026 से और पूर्ण रूप से जुलाई 2027 तक लागू किया जाएगा।
